वर्तमान में विनाशकारी कोरोना महामारी से निपटने हेतु राज्य के सिविल सेवा संघ द्वारा उनके सदस्यों के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि जमा किए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री जी एवं शासन से निरंतर किया जा रहा है।
कतिपय आहरण- वितरण अधिकारियों द्वारा समय पर कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली राशि राहत कोष में जमा नहीं किए जाने की स्थिति में आज अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
वहीं दूसरी ओर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा इस मामले में त्वरित था दिखाई गई👇
जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने वैश्विक संकट के इस दौर से प्रदेश एवं देश को कोविड -19 संकट से उबारने हेतु प्रत्येक सदस्य का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने हेतु पूर्व में ही सूबे के मुख्यमंत्री, शासन एवं विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया था, जिसके क्रम में कई डी डी ओ स्तर पर राहत कोष में आर्थिक सहयोग राशि कटौती करभी दी गयी है लेकिन जिन आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अभी तक राहत राशि हेतु वेतन कटौती नहीं की गयी हो वे वित्त द्वारा जारी शासनादेश क्रम में माह अप्रैल 2020 के वेतन बिल से सुनिश्चित कर लें संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा एवं महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने पुनः पेशकश की है तथा कहा संकट के इस दौर में प्रत्येक शिक्षक सरकार, शासन के साथ खड़ा है।