पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलन कर्ताओं के हिस्से में एक सफलता आई है
ज्ञात हो कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा विभाग में 4 नवंबर 2004 को प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में स्नातक वेतन क्रम में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर विभिन्न विषयों में भर्ती की गई
इस बीच जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार विधानसभा का उपचुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी हुई थी जिस कारण जनपद में नियुक्तियां नहीं दी गई
इन अभ्यर्थियों को 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्ति दी गई। इन्हें पेंशन से वंचित रहना पड़ा
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अभ्यर्थियों के पक्ष में पुरानी पेंशन दिए जाने का निर्णय लिया इसके विरुद्ध सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई
गत माह उत्तराखंड सरकार ने यह एसएलपी वापस ले ली है
इससे कई कर्मचारियों की पेंशन बहाली का रास्ता साफ हो गया है
