उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म,, प्रातः11:00 बजे से प्रारंभ हुई थी
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले👇
1- प्रवासियों को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति गठित,
2- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना मंजूर,, बीज खरीदने के लिए 3 संस्थानों को मान्यता
3- वन विभाग में 14 पदों को मिली मंजूरी,,,
4- पाँच साल तक गायब रहने वाले डॉक्टर होंगे बर्खास्त
5- वाहन संचालकों को कैबिनेट के फैसले से राहत मिली,,, परमिट रिन्यूअल में 1 साल के लिए दी गई छूट
6- उत्तराखंड में टैक्स में 3 महीने के लिए छूट
7- सर्व शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान का एकीकरण,,, एकीकरण से घटे पद,,, 2677 पदों की जगह 1959 पद हुए मंजूर
8- श्रम सुधार के तहत बोनस में किया गया बदलाव
9- 15 वे वित्त आयोग द्वारा राज्य को 852 करोड रुपए जारी इसमें से 75% बजट ग्राम पंचायतों को 10% बजट क्षेत्र पंचायतों को तथा 15% बजट जिला पंचायतों को जारी किया जाएगा
10- चकबंदी नियमावली को मंजूरी,,, चकबंदी भूमि व्यवस्था 2020 दिया गया नाम
11- पेयजल संस्थान के महा प्रबंधक के पद पर चयन प्रक्रिया में अर्हता बदली
12- शराब की दुकान बंद रहने के कारण अधिभार माफ लगभग ₹34 करोड़ का अधिकार किया गया माफ।
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता खत्म।
पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल रेस्टोरेंट तथा ढाबा को पानी पर जल मूल्य कर वृद्धि को 15% से घटाकर 9% किया गया।
पर्यटन औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालकों के खाते में एकमुश्त हजार रुपया।
