कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावो पर चर्चा की गई, जिनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:-
-2019 तक टीईटी पास कर चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी
-उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी
कुल सचिव,उप सचिव के नियुक्ति के लिए में किया में जाएगा बदलाव
-भारतीय वन अधिनियम 1927 में संसोधन के लिए बनी कमेटी
हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का गठन।
-उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म
-वैट से जमा होने वाले सेस के लिए लिए खुलेगा खाता
-उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना. योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया।
-आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में 25 कर्मचारियों को विलय किया गया।
-व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव, 10 प्रतिशत की जगह 30 प्रतिशत कर्मचारियों पर बनेगी यूनियन।
-आयुष चिकित्सकों को मिलेगा एनपीए का लाभ, 4 जनवरी 2017 से मिलेगा लाभ बढ़े हुए एनपीए का लाभ।
-प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति, 5 साल की जगह 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस. स्टोन क्रेसर के लिए दुगनी की गई थी।
-नदी के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेसर, पुराने स्टोन क्रेसर के लिए रिन्यू होने पर होंगे किलोमीटर की दूरी तय, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान आबादी वाले क्षेत्रों से भी 3 किलोमीटर की दूरी तय
20 लाख मैदानी क्षेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय, पहाड़ी क्षेत्रों में 10 लाख शुल्क तय किया गया।
-उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा 61 में संशोधन जैविक कृषि विधेयक को कैबिनेट की मिली मंजूरी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जैविक विधेयक को विधान सभा मे पास करायेगी सरकार, पहले चरण में 8 ब्लॉको को जैविक खेती के लिए घोषित करेगी सरकार, रासायनिक खाद और कीटनाशक पर होगा प्रतिबंध
-नर्सरी एक्ट को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की मंजूरी, नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी सरकार।
-सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की 350 से 500 मजदूरी प्रतिदिन बढाई गयी।
-प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए बनी कमेटी।