सचिवालय में आयोजित प्रशिक्षण के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि नवंबर माह में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठकें ई-मंत्रिमंडल के रूप में होंगी आयोजित।
सचिवालय में आयोजित किया गया मंत्रिगणों की मंत्रिमंडल से संबंधित जानकारियां बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण। ई- गवर्नेंस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों को धीरे धीरे पेपरलेस किए जाने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल की बैठकों में लिये गये निर्णयों को भी अपलोड किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हम ग्रीन कैबिनेट की ओर बढ़ रहे हैं। यह ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ाया गया एक बेहतर कदम है। इससे पेपर की बचत होगी और कम से कम पेपर के उपयोग से पर्यावरण को भी बचाने में सहायता मिलेगी। साथ ही निर्णयों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही पारदर्शिता भी आयेगी। इससे शासन की योजनाओं की जानकारी भी त्वरित रूप से आम जनता को उपलब्ध करायी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की यह पहल अन्य राज्यों को भी पेपरलेस गवर्नेंस के लिए प्रेरित करेगी।
अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि ई-मंत्रिमण्डल की शुरूआत होने के उपरान्त मंत्रिमण्डल के कार्यों हेतु गोपन विभाग का पूर्णतः कम्पयूटराईजेशन किया जाना है। इससे सभी विभाग, मंत्रिमण्डल की बैठक सम्बन्धित कार्य हेतु, गोपन विभाग से सीधे जुड़ जाएंगे। साथ ही इससे मंत्रिमण्डल के निर्णयों के कार्यान्वयन का कागज रहित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जा सकेगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, श्री मदन कौशिक, श्री यशपाल आर्य, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्रीमती रेखा आर्या एवं डॉ. धनसिंह रावत उपस्थित थे।