11-9-19को लिये गये उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले
बैठक में 16 विषय आये जिसमें 15 बिन्दुओ पर लगी मुहर
जलनीति को लेकर अगली कैबिनेट बैठक में होगी विस्तार से चर्चा
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा के तहत 2668 पदों में से छुटे 8 पदों पर वेतन वृद्धि का लाभ
कैम्पा अधिसूचना 2010 से 2013 विधेयक को मंजूरी
भूतपूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाले सुविधाओं को लेकर फैसला
31- 03-2019 के बाद किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को नही मिलेगा सुविधानक लाभ
फैसले से पूर्व का बकाया होगा माफ
उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा नियमावली 2019 में संशोधन
सीधी भर्ती में इंटरव्यू को किया गया खत्म
होटल रेटिंग की मान्यता होटल एंड रेस्टोरेंट मान्यता क्लासिफिकेशन कमेटी से मिल
उत्तराखंड अधीनस्थ एलटी भर्ती में भी बदलाव को मंजूरी
प्रमोशन के पद प्रमोशन से भरे जाएंगी
प्रमोशन के पद सीधी भर्ती से नही भरे जाएंगे
जौलीग्रांट एयर पोर्ट को इंटरनेशल एयर पोर्ट बनाने के लिए कैबिनेट के लिए मंजूरी
एकल आवास व्यावसायिक सेटलमेंट योजना के तहत लिया जाएगा पुराना टैक्स
31 दिसम्बर 2019 तक लिया जाएगा पुराना टैक्स
सरकार के द्वारा बढ़ाये गए रेट के बाद टैक्स जमा करने वालों के पैसे होंगे वापिस
जिला विकास प्राधिकरण चंपावत में जुड़े पूर्णा गिरी कोली कुलाड़ी
हरिद्वार,देहरादून,पौड़ी विकास प्राधिकरण जिले के विकास प्राधिकरण से जुड़े जिले के विकास प्राधिकरण से जुड़े
गंगोत्री विशेष छेत्र प्राधिकरण उत्तरकाशी विकास प्राधिकरण में जुड़ा
भागीरथी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी अपर सचिव आवास होंगे
उत्तराखंड भवन निर्माण बिल्डिंग नियमावली में संशोधन
भवन के एक टॉपर बनाने पर मिल जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट
कंपलीशन सर्टिफिकेट मिलने फ्लैट खरीदने पर रजिस्ट्री कराने में होगी आसानी
कांसवारी कोठारी में एक हॉस्टल को 1 मीटर में सड़क निर्माण में छूट
नए मोटर वकील एक्ट में प्रदेश सरकार ने कई नियमों में दी छूट
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट 2500 की दी छूट
केंद्र सरकार ने 500 से बढ़ाकर किया है 5000 हजार चलान
लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चालन पाए जाने पर प्रदेश में 10 हजार की जगह 5 हजार का कटेगा चालान
मोबाइल पर बात करने पर वाहन चालन पर पहले 1000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रूपये का चालान
बिना परमिट वाहन दौड़ाने पर 5000 हजार का देना होगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार का चालान तय
ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण सार्टिफिकेट न होने पर पहली बार 2500 और दोइसरी बार 5000 का कटेगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार तय किया है चालान
एम्बूलेंस को रास्ता न देने पर 5000 हजार का कटेगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार किया तय
सीट बेल्ट पर केंद्र की भांति देना होगा एक 1 हजार का कटेगा चालान