आज सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में निम्नवत फैसले लिए गए :–
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाईपास सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी के तहत छूट दी गई।
सीरा नीति संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
आबकारी विभाग के अंतर्गत एथेनॉल के मामलों में अब राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है।
गोपन विभाग के ई- कैबिनेट प्रस्ताव पर मुहर लगने के साथ ही अब पेपरलेस कैबिनेट बैठक होंगी।
प्राधिकरण में इंपैनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी 105 मीटर तक आवासीय निर्माण के तहत नक्शा मान्य होगा।
पंचायती राज नियमावली में संशोधन करते हुए अब सहकारी समितियों के सदस्यों का पंचायत चुनाव लड़ पाना संभव हुआ है।
380 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सिंचाई विभाग को मिलेगी, 1 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश कैबिनेट से पास होकर मिलेगी जमीन।
आगामी कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तराखंड को 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।
कार्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स का गठन होगा जिसमें 85 पद होंगे सृजित।
मुख्यमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में कैंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के के 24 पद स्वीकृत