शुगर मिलों के संबंधित फैसला । सरकार ने निर्णय लिया है कि 2019 – 20 का जो सत्र खंड है उसमें पूर्व के लाइसेंस धारक को नया लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। नया लाइसेंस भी ले सकते हैं जिसमें कुछ छूट दी जाएगी।
उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय नाम परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल नाम शामिल।
उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 की धारा 8 प में संशोधन किया
गया।
गंगोत्री इको सेंसेटिव जोन प्रावधानों में संशोधन।अब 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण खनन प्राधिकारी की अनुमति मिलने के उपरांत इस्तेमाल में ले सकेंगे।
नंधौर वन्यजीव इको सेंसेटिव जोन प्रावधानों में संशोधन। सेंसिटिव जोन से डांडा, कठोल सहित तीन गांवों को बाहर किया गया।
मोटरयान नियमावली में संशोधन। वीआईपी नंबर 001व 786 के मिनिमम बोली को बढ़ाकर ₹1लाख कर दिया गया। वाहनों के नंबर 11, 22, 33 ,44 ,55, 66 ,77 ,88 वह 99 लेने के लिए 25000 की होगी बोली। साथ ही परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में आंशिक परिवर्तन कर बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य।
उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी । 171 पद किए गए स्वीकृत
उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में आंशिक संशोधन करते हुए सर्टिफिकेट कोर्स इन लिब में सी लिब, बी लिब और m.lib मान्य।
एनडीए और आईएमए के अलावा एयर फोर्स तथा नेवी के लिए भी ₹50000 प्रोत्साहन राशि की मंजूरी।
उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन।
पहले लिखित एग्जाम और फिर शारीरिक दक्षता की जांच होगी।
उत्तराखंड लेखा परीक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली लाई गई।
विश्व बैंक पोषित योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों में पेरी अर्बन क्षेत्र के लिए पेयजल नियमावली मंजूर ।
राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से करेगा कार्य। पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग कार्यरत– निदेशालय पोल्यूशन नियंत्रण बोर्ड, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी, स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट कमिटी होगी।
हिल्ट्रॉन की नियमावली को मंजूरी। हिल्ट्रॉन के जो अधिकारी अन्य विभागों में भेजे गए थे उनके लिए नियमावली बनाई गई।
पुरकुल गांव से 8 करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनाए जाने वाले रोपवे हो पीपीपी मोड में 2 किश्तों में रकम जमा कराने की अनुमति।