उत्तराखंड कैबिनेट की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में 22 प्रस्ताव आए थे जिनमें से 21 को मंजूरी मिली एक स्थगित
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले👇
स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति 2020 हेतु कृषि मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के फैसले के अनुसार अब नदी से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर भी स्टोन क्रशर प्लांट लग सकेंगे। पहले यह दूरी 3 किलोमीटर की थी। उप खनिज भंडारण लेकर नीति में संशोधन
एक रुपए में पेयजल कनेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी इससे 15 लाख 8 हजार 838 परिवारों को लाभ मिलेगा
चिकित्साधिकारी के एनपीए को लेकर फैसला
श्रीनगर श्रीकोट स्थित सरस्वती विद्या मंदिर को बिना शुल्क .326 हेक्टेयर भूमि पट्टा दिए जाने को मंजूरी
कैंपर योजना प्रबंधन और नीति ढांचा को स्वीकृति। 29 पदों की मंजूरी। सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर
शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन नियम 6 के स्तंभ 2 में बढ़ोतरी। अब पैसा सीधा ट्रेजरी में होगा जमा।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किया गया समूह ग की सीधी भर्ती में शामिल।
1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने को मंजूरी
मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धन की रहेगी पारदर्शिता। राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग अधिकारी की तैनाती।
उपखनिज भंडारण को लेकर भी नीति में संशोधन
ज़िलास्तर पर होगा निर्णय
मोबाइल स्टोन करेशर के लिए नियम तय,,,,,
रीटेल भंडारण को पाँच साल की मिली अनुमति,
पहले तीन हज़ार था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000
अवेध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील
अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय,,अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक
उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त
अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट,म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट
अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव
भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव
लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला