देवस्थानम बोर्ड के विरुद्ध माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर , मंगलवार को सुनवाई की संभावना
भारतीय जनता पार्टी के राज्य सभा सांसद व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुब्रहमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है ।
उन्होंने जनहित याचिका में कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम के मंदिरों के प्रबंधन को लेकर लाया गया देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। उन्होंने अधिनियम की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम् बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा चारधाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 का उल्लंघन है।
सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों व मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष पैदा हो गया था। कुछ मंदिरों के पुजारियों ने भाजपा नेता श्री स्वामी से सरकार के इस कदम के खिलाफ गुहार लगायी थी। श्री स्वामी ने तभी इस मामले को चुनौती देने के संकेत दे दिये थे।
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि पूर्व में कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय लिए थे । जिनके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी । इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय पहले से ही हैं । उन्होंने उत्तराखंड सरकार के फैसले को भाजपा की नीतियों के भी खिलाफ बताया है ।