अशासकीय पेंशनरों के लिए खुशखबरी, आखिर शासन ने ले ली सुध
खुशखबरी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पेंशन प्राप्त करने की बाट जोह रहे अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/ शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पेंशनरों के हित में शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
शासन द्वारा संस्तुति की गई है कि अब प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों आदि उक्त वर्णित संस्थानों के पेंशनरों को जो 1-1-2016 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे को 1-1-2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति अनुरूप पेंशन (न्यूनतम ₹9000) स्वीकृत की गई है।
