गढ़वाल मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर पौड़ी में ‘मुख्यमंत्री अमृत आंचल योजना’ की शुरुआत की। इस योजना से प्रदेश के 1.66 लाख बच्चों को दूध व पौष्टिक उपलब्ध हो सकेगा। कक्षा 5वीं तक गढ़वाली पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख तक ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया।

गढ़वाल मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पौड़ी में पहली बार आयोजित कैबिनेट बैठक की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने गढ़वाल कमीश्नरी सभागार में दी।  कुल 13 विषय में से 11 की अनुमति दी गयी।

पहले मंत्रिपरिषद  में मुख्यतः ग्राम्य विकास, पलायन पर नियंत्रण हेतु, पेयजल, स्वच्छता एवं कौशल विकास, स्वरोजगार विषय पर चर्चा की गयी। 

कैबिनेट की बैठक का प्रारम्भ मा. कैबिनेट मंत्री के पुत्र को श्रद्धांजलि देकर की गयी। 

कैबिनेट के प्रमुख बिन्दु-

(1) पौड़ी के अन्तर्गत ल्वाली झील के निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली। इसके लिए 6 करोड़ 92 लाख का बजट स्वीकृत हुआ। प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ स्वीकृत हुआ। 

(2) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा समिति के प्रारूप में पुनर्गठन हुआ है परिवहन आयुक्त के स्थान पर सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त परिवहन करेंगे। 

(3) पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत साहसिक खेल अधिकारी, वरिष्ठ साहसिक खेल अधिकारी के वेतन विसंगति का निपटारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी। अब इसमें सम्बन्धित विभाग के सचिव, न्याय, वित्त एवं कार्मिक सचिव भी रहेंगे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के ग्रेड वेतन का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति करेगी। सम्बन्धित विभाग के सचिव रहेंगे। 

(4) मै. फिल इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली को पुरकुल-मसूरी रोपवे का कार्य दिया गया। इसे पी.पी.पी. मोड में समस्त कार्य का अधिकार दिया गया। 

(5) विज्ञापन नीति के संशोधन को अनुमति दी गयी। वित्त विभाग इस हेतु अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन करेगा। 

(6) सचिवालय समीप सचिवालय प्रशासन के लिए 26.54 करोड़ की भूमि अधिगृहित की गयी थी, परन्तु इसके अत्तराधिकारी न्यायालय चले गए तथा 15 वर्ष बाद भूमि की कीमत अधिक होने के कारण अधिगृहण का निर्णय निरस्त कर दिया गया।

(7)चौखुटिया नगर पंचायत की अनुमति दी गयी। 4464 जनसंख्या के लिए 12 नए ग्राम शामिल किए हैं।

(8) विधानसभा सत्रावसान की अनुमति दी गयी।

(9) दिव्यांगजनों के लिए सम्बन्धित अधिनियम 2016 हेतु नियमावली लायी गयी

लाभ-

(क) दिव्यांगजनों का आर्थिक, सामाजिक विकास होगा।

(ख) समान अवसर मिलेगा

(ग)  हिंसा रूकेगी

11 पौड़ी में   देवाल ग्राम पट्टी सितोनस्यू में एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी हेतु 3.67 है. भूमि अधिग्रहण किया गया।

(12) वित्त कोषागार विभाग एनआईसी के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग से भी कार्मिक रख सकते है।