आज शासन द्वारा 2016 के उस आदेश को समाप्त कर दिया गया जिसके अनुसार सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को सचिवालय में विभागीय बैठकों तथा आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था।
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