ऋषिकेश के दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा भवन निर्माण हेतु छात्रों से अवैध वसूली करने तथा बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को जिलाधिकारी देहरादून को प्रकरण पर कार्यवाही के आदेश दिए थे।
इसकी रिपोर्ट 3 माह में मा. हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जानी थी । परंतु 4 माह बीतने के बाद भी डीएम द्वारा शपथ पत्र व रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश नहीं किए गए।
आज जिलाधिकारी देहरादून हाई कोर्ट में पेश हुए। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया ? डीएम द्वारा आदेश का पालन करने के लिए कल तक का समय मांगा गया , परंतु कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया तथा डीएम के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए नोटिस जारी कर दिया।