उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब सरकारी कर्मचारियों को भी आयुष्मान
राज्य में भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी सलाहकार का पद स्वीकृत , जीएस रौतेला पहले सलाहकार
संविदा कृषि अधिनियम 2018 लागू
कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम की जगह केंद्र सरकार द्वारा बताए गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू
मंडी परिषद अध्यक्षों के होंगे चुनाव, अब सरकार नहीं कर सकती नियुक्त
अटल आयुष्मान योजना में सरकारी अस्पताल की रेफरल प्रक्रिया खत्म
स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ अथॉरिटी
राज्य कर्मचारियों का अटल आयुष्मान योजना के तहत होगा फ्री इलाज, वेतनमान के हिसाब से 250 450 650 1000 प्रीमियम लेगी सरकार
एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की
मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संशोधित, नेगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को कर छूट नहीं मिलेगी
तंबाकू पान मसाला सीमेंट पॉलिथीन आदि पर छूट अब नहीं मिलेगी, पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेगी
मेघा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन,2021 की जगह 2023 तक बढ़ाई गई मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी
स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन
पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन करते हुए इसकी धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को किया गया परिभाषित
आदिबद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निशुल्क देने पर लगी मुहर
162 कब्रिस्तान की चारदीवारी करने के लिए 1 साल समय बढ़ाया गया
उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को किया गया संशोधित
उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश में अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा
